महाराष्ट्र में मुसलमानों को सरकारी स्कूल और कॉलेज में पांच फीसदी आरक्षण को उद्धव कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटों बाद वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस तरह के खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
गौरतलब हो कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को स्कूल और कॉलेज में पांच फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा और जल्द ही इस कानून विधानसभा से पारित किया जाएगा।
वरिष्ठ शिवसेना नेता और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन वाली सत्तारूढ़ महा विकास अघाडी (एमवीए) के नेता चर्चा के बाद इस मुद्दे पर फैसला करेंगे।
वहीं, नवाब मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन शिंदे ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इस घोषणा के बारे में जानकारी नहीं है।
शिंदे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी के नेता एक साथ किसी भी समुदाय को आरक्षण देने वाले नीतिगत फैसलों पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
